जमीनों की रजिस्ट्री में होने वाला है बड़ा बदलाव, अब आसान नहीं होगी रजिस्ट्री इस दस्तावेज से होगा वैरीफिकेशन

15 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही सम्पदा 2
अब घर बैठे मिलेगी लोगों को मेल और वाट्सएप पर रजिस्ट्री
रीवा। पंजीयन कार्यालय में अब तक संपदा साफ्टवेयर में काम हो रहा था। अब इसे सरकार ने थोड़ा और अपडेट किया है। अब 15 अगस्त से संपदा 2 में काम होगा। यह साफ्टवेयर ज्यादा कारगर होगा। इसमें रजिस्ट्री पूरी तरह से आधार बेस्ड होगी। आधार से ही क्रेता और विक्रेता की रजिस्ट्री होगी। आधार में दर्ज नंबर पर ओटीपी आएगी। ओटीपी से ही उनकी पहचान दर्ज की जाएगी। आधार में दर्ज फोटो और जानकारी आटोमैटिक रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगी। इससे जमीन का फर्जीवाड़ा करना कठिन हो जाएगा। इस नए साफ्टवेयर के लागू होने से जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रेाक लग जाएगी।
ऐसे होगा काम, वेंडरों की बढ़ जाएगी जिम्मेदारी
सम्पदा 2 के लागू होने से पंजीयन विभाग के अधिकारियों का काम कम हो जाएगा। वेंडरों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। सारा काम वेंडर की आईडी से होगा। क्रेता और विक्रेताओं के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर वेंडर ही कराएंगे। रजिस्ट्री में दोनों के आधार लिंक किए जाएंगे। आधार से पहचान वैरीफाई होने के बाद ही रजिस्ट्री हो पाएगी।
जमीन की फोटो भी एप से अपलोड करनी होगी
इस नई व्यवस्था में जमीन की फोटो अब मैनुअल नहीं फीड की जाएगी। सम्पदा एप क्रेता और विक्रेता को डाउनलोड करना होगा। जिस जमीन की रजिस्ट्री होनी है। उस जगह पर पहुंच कर दोनों को एप से फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। एप आटोमैटिक जमीन की फोटो एसेप्ट कर लेगा। जियो टैग से जमीन का भी वैरीफिकेशन हो जाएगा।
सिर्फ वैरीफिकेशन के लिए कार्यालय पहुंचना होगा
क्रेता और विक्रेता की रजिस्ट्री की सारी प्रक्रिया वेंडर पूरी कराएंगे। इसके बाद सिर्फ दस्तावेजों के वैरीफिकेशन के लिए पंजीयन कार्यालय क्रेता और विक्रेता का पहुंचना होगा। पंजीयन कार्यालय में दोनों की फोटो खींची जाएगी। जिनके हस्ताक्षर वेंडर के यहां नहीं हो पाएंगे। उनके पंजीयन कार्यालय में कराए जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्री की काफी क्रेता के दिए गए नंबर या मेल पर भेज दी जाएगी।
ट्रेनिंग देकर बनाया जा रहा एक्सपर्ट
पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों और वेंडरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सभी को संपदा 2 में कैसे काम करना है। इसकी जानकारी दी जा रही है। जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के बाद 7 और 8 अगस्त को वेंडरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 अगस्त को सीएम प्रदेशभर में इसे नए साफ्टवेयर को लागू करने की शुरुआत करेंगे।