पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय घेरा

रीवा।  जिला अधिवक्ता संघ के के पदाधिकारी और सदस्य बुधवार की दोपहर एसपी कार्यालय रीवा पहुंचे। अधिवक्ता पुलिस की कथनी और करनी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। अधिवक्ताओं का कहना है कि कई वर्षों से लंबित ऐसे अपराध जिन पर पुलिस ने स्वयं लिखित या मौखिक रूप से खात्मा लगाये जाने का निर्देश दिया गया है किंतु थाना के पुलिस कर्मचारियों द्वारा ऐसे लंबित अपराध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। रीवा नगर में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा अवैध रूप से प्रताडऩा की कार्यवाही की जा रही है किंतु शिकायत के बावजूद इन प्रकरण में पुलिस के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि बार बार निवेदन किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में अधिवक्ता संघ न्यायालयीन कार्यों से विरत होकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अधिवक्ताओं ने एसपी से मिलकर उन्हें समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द ही दिए गए बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की है।

इन बिंदुओं पर कार्रवाई की अधिवक्ताओं ने की मांग
अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंप कर एसपी को बताया कि वर्ष 2016 में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अधिवक्ता शत्रुघ्र सिंह तिवारी के विरुद्ध दर्ज फर्जी अपराध में खात्मा लगाये जाने की लिखित जानकारी द्वारा दी गयी थी किंतु अब 7 साल बाद उसी पुलिस द्वारा प्रकरण में चालान प्रस्तुत किये जाने का कथन किया जा रहा है । इसी तरह अधिवक्ता रावेन्द्र सिंह पटेल के विरुद्ध थाना अमहिया की पुलिस द्वारा 2020-21 में फर्जी अपराध कायम किया गया। जांच के उपरांत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, नवनीत भसीन ने खात्मा लगाये जाने का निर्देश दिए थे, अब तक कुछ नहीं हुआ। अधिवक्ता देवेन्द्र शुक्ला ग्राम गडरिया थाना कोतवाली के घर में दिनांक 14 जून 2023 रात्रि 2 बजे दरवाजा तोड़कर थाना सिटी कोतवाली के पांच पुलिसकर्नी घर में घुसे पूरे परिवार के साथ अभद्रता की थी। पूरे घर की तलाशी ली किंतु बार बार पूछे जाने पर यह नहीं बताया गया कि आखिर अधिवक्ता का अपराध क्या है। पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपराध कायम किया जाय। अधिवक्ता मंजूर अहमद के घर में दिनांक 14.06.2023 अंदर घुसकर आधी रात में उनके पड़ोसियों ने मारपीट की थी। थाना सिटी कोतवाली में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई किंतु आज तक थाना सिटी कोतवाली की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस पर भी अपराध कायम करने की मांग की गई है।