सिरमौर तहसील में प्रकरणों की पहले से बाढ़, अब अभियान की भी शुरुआत

रीवा। ज्ञात हो कि मप्र सरकार ने 15 जनवरी से महाअभियान की शुरुआत के आदेश दिए हैं। रीवा में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। सभी तहसीलों में तैयारियां कर ली गई है। आरआई, पटवारी, सचिव, रोजगार सहायकों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। अब सिर्फ काम करना शेष है। इसके पहले भी सरकार ने अभियान चलाया था लेकिन वह कागजों ही चला। जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। इस मर्तबा भी तैयारी है लेकिन तहसीलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का जिस तरह का रवैया है। उससे तो सरकार की मंशा पर पानी फिरना तय है। सिरमौर तहसीलदार का कार्यालय फर्जीवाड़ा का अड्डा बना हुआ है। यहां रीडर की कुर्सी पर ही दूसरे ने कब्जा किया हुआ है। प्रकरणों की पेडेंसी पहले से ही लंबी है। शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में यह राजस्व अभियान कहां तक सफल होगा यह कहना मुश्किल है। मॉनीटरिंग करने वाले अधिकारी खुद ही विवादों में है। सिरमौर तहसील में ग्राम पंचायत वार टीम का गठन कर दिया गया है। 15 जनवरी सोमवार से टीमें ग्राम पंचायतों में लोगों की शिकायतों का निराकरण करेगी। बी 1 का वाचन भी करेगी।
73 पंचायतों में 192 कर्मचारी किए गए तैनात
15 जनवरी से शुरू किए गए राजस्व महाअभियान में सिरमौर तहसील अंतर्गत 192 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 73 ग्राम पंचायतों में किसानों के आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीन राजस्व निरीक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आरआई पूरे प्रकरणों की मॉनीटरिंग करेंगे।
इन सारी समस्याओं का मौके पर होगा निराकरण
राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग महाअभियान चलाया जा  रहा है। इस अभियान के तहत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों नामांतरण, बंटनवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती इत्यादि का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान सैचुरेशन एवं समग्र का आधार से ईकेवायसी और खसरे की समग्र, आधार से लिकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है।