रिश्वत लेते बाबू फंसा तब खुली आंख, कलेक्टर ने तय कर दी डेड लाइन, मिल कर कर्मचारियों को लूटते थे

शिक्षकों का एरियर भुगता, अर्जित अवकाश के प्रकरण निराकृत करने तय की गई डेड लाइन
जब तक वेतनमान का नहीं होगा भुगतान तब तक बीईओ और लिपिकों को नहीं मिलेगा वेतन
रीवा। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग और जिला कोषालय में रिटायर्ड शिक्षकों का एरियर भुगतान, अर्जित अवकाश का भुगतान करने को लेकर कमीशन की शिकायतें लंबे समय से चली आ रही थी। इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। विधानसभा तक मामला पहुंचा। जिला कोषालय अधिकारी पर भी अर्जित अवकाश के मामले में हेरफेर किए जाने का आरोप लगा था। कमिश्नर ने भी जांच बैठाई थी। इन्हीं सब के बीच मऊगंज में भी एक लेखापाल ट्रेप हो गया। रिटायर्ड हेडमास्टर को एरियर और अर्जित अवकाश की राशि जारी करने के बदले 50 फीसदी कमीश की मांग की थी। इस ट्रैप कार्रवाई ने शिक्षा विभाग में कमीशन खोरी की पोल ही खोल दी। यही वजह है कि इस तरह के सभी प्रकरणों को ही निराकृत करने के लिए कलेक्टर रीवा ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी प्रकरणों को निराकृत करने की डेडलाइन तय कर दी है। इस डेड लाइन में स्वत्वों का भुगतान करने पर ही अधिकारियों के वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।
7 दिन में बीईओ और संकुल प्राचार्य प्रकरण करेंगे तैयार
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लंबित अर्जित अवकाश, सेवा पुस्तिका में वर्षवार प्रविष्टि, क्रमोन्नति, समयमान एरियर्स का भुगतान एवं अन्य वित्तीय स्वत्वों का निराकरण सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड अंतर्गत संकुल प्राचार्यों से उक्तानुसार लंबित स्वत्वों के प्रकरणों की सूची 7 दिन के अंदर यानि 2 से 9 जनवरी तक तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद विकासखंड स्तर पर सूचीबद्ध प्रकरणों के अनुसार लंबित भुगतानों का परीक्षण वैध प्रकरणों के भुगतान के लिए विकासखंड स्तर पर 3 दिन 9 जनवरी से 11 जनवरी तक कैम्प आयोजित कर भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिला कोषालय, संकुल प्राचार्य, बीईओ और जिला स्तर समिति को सौंपी गई है।
बीईओ, डीईओ कैप लगाकर वितरण कराएंगे राशि
जिला स्तर पर निराकरण होने वाले प्रकरणों को पंजीबद्ध कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त प्रकरणों एवं कार्यालय में लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर भुगतान की कार्यवाही के लिए 3 दिन तक कैम्प आयोजित कर भुगतान कराएंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी इसके बाद 26 जनवरी के पहले पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र में यह बताएंगे कि जिला में कहीं भी प्रकरण लंबित नहीं है। सभी का निराकरण किया जा चुका है।
इनके वेतन पर ही कलेक्टर ने लगाई रोक
कलेक्टर रीवा प्रतिमा पाल ने बीईओ और लिपिक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। शिक्षकों के 6 वें वेतनमान एरियर, 07 वें वेतनमान एरियर, क्रमोन्नति एरियर भुगतान लंबित है। साथ ही उनके 6 वें व 7 वें वेतनमान में वेतन निर्धारण भी अनुमोदन नहीं कराए गए हैं। जिस कारण शिक्षकों के एरियर राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों के लंबित एरियर भुगताान पर होने पर ही बीईओ और आहरण संवितरण अधिकारी, उनके वेतन आहरण लिपिक के वेतन भुगतान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।