मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का कॅरियर हो रहा बर्बाद, नहीं दे रहे प्रमोशन का लाभ

रीवा। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के लैब अटेंडरों ने आयुक्त से शिकाायत में बताया है कि चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में लैब अटेंडेंट के पद पर अत्याधिक अल्प वेतन पर विगत 8 वर्षों से कार्यरत हैं। लैब असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति के लिए शासन की निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हैं। वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में लैब असिस्टेंट के पदोन्नति से भरे जाने के लिए करीब 15 पद रिक्त हैं। पदों के भरे जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कई मर्तबा पत्राचार कर चुके हैं। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद उनकी पदोन्नति का रास्ता और लंबा हो जाएगा। लंबे समय से वह पदोन्नति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कमिश्नर से इस मामले में हस्तक्षेप कर पदोन्नति की कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई है। मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी में इन हाउस प्रमोशन के करीब 250 पद खाली हैं। इन्हें भरा ही नहीं जा रहा है।
28 पद स्वीकृत हैं, 19 सीधी भर्ती के हैं
शिकायत में कहा गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में लैब असिस्टेंट के 38 पद स्वीकृत है। इसमें 19 पद सीधी भर्ती तथा 19 पदों को पदोन्नति से भरा जाना है। वर्तमान में लैब असिस्टेंट के पदोन्नति से भरे जाने वाले 19 पदों में से लगभग 15 पद खाली हैं। अनुसूची दो में अंकित टीम में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।
विज्ञापन जारी हुआ लेकिन कार्रवाई ठप
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सह चिकित्सकीय संवर्ग के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 7746 दिनांक 1 अप्रैल 2022 को संस्था स्तर पर विज्ञापन जारी किया गया था।  सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में नर्सिंग संवर्ग के पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 23913 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी अस्पताल रीवा में नर्सिंग संवर्ग के पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 17652 दिनांक 5 अगस्त 2022 को संस्था स्तर पर विज्ञापन जारी किया गया। एक साल से अधिक समय बीत गया लेकिन जारी किए गए विज्ञापन पर अमल नहीं हुआ।