कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जानिए कांग्रेस ने क्या किया है जनता को जीत के बाद देने का वायदा

दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई के लिए अब कांग्रेस और भाजपा मैदान पर उतर आए हैं। इस मर्तबा भाजपा से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली से राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसका नाम न्याय पत्र 2024 नाम रखा गया है। इस घोषणा पत्र के बारे में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि ये भारत की आकांक्षाओं का दस्तावेज है। जिसे जनता ने बनाया और हमने लिखा। कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक दो ऐतिहासिक यात्राओं के माध्यम से हमने लोगों की जरूरतों को करीब से समझ कर 5 न्याय और 25 गारंटियों वाला एक जमीनी घोषणा पत्र तैयार किया है। पहले भी कांग्रेस ने कर्नाटक की महिलाओं से एक वादा किया था, आपको हर महीने 2 हजार रुपए देंगे। सरकार बनते ही उसे निभाया। उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव से पहले जो भी वायदे किए  सरकार बनते ही उन्हें पूरा किया। अब बारी देश से किए गए वादों को पूरा करने की है। और जनता को हम पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस की हर गारंटी न्याय का संकल्प है और हमारा न्याय पत्र समृद्ध भारत का रोडमैप। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की घोषणा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्निलकार्जुन खडग़े, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदंबरम आदि मौजूद रहे।

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कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह हे शामिल
१. सामाजिक न्याय के तहत
- कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जनगणना करवाएगी।
- अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50 फीसदी का क
- ईडब्लूएस को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लिए लागू कराएगी।
- कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी ेक लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।
- सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां करेगी। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेगी।
- कांग्रेस एससी, एसटी को घर बनाने और व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन की सीमा बढ़ाएगी।
- एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना करेगी।
- छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का हर ब्लाक में विस्तार करेगी।
- कांग्रेस सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए समाज सुधारकों की जीवनी और उनके कार्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करेगी।
- कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा, परिचर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय स्थापित करेगी।
- ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना के लिए राज्य पेसा अधिनियम के अनुरूप कानून बनाएगी।
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वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों के लिए
- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केन्द्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रतिमाह है। पेंशन की राशि बढ़ाकर न्यूनतम 1 हजार किया जाएगा।
- माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की समीक्षा करेगी। कमियों को दूर करेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन में यात्रा छूट दोबारा लागू करेगी।
- विकलांगता क्षति या यौन रुझान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 15, 16 का विस्तार करेगी।
- ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाष के रूप में मान्यता देगी।
- दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगी।
- पीपीपी के माध्यम से देशभर में दिव्यांगजनों के लिए सहायता और देखभाल केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना बनाएगी।
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स्वास्थ्य के क्षेत्र में
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे अस्पताल, क्लीनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी।
- राजस्थान की चिरंजीवी योजना के तर्ज पर देशभर में 25 लाख रुपए तक नि:शुल्क इाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।
- प्रत्येक पीएचसी में डाग्नोस्टिक्स उपलब्ध कराएगी।
- निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत को बढ़ाया देगी।
- मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को हर साल चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक बजट का न्यूनतम 4 फीसदी करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के लिए कठिनाई भत्ता दोगुना करेगी।
- फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मानदेय केन्द्र सरकारका योगदान दोगुना करेगी।
- मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75 फीसदी पदों को भरने की न्यूनतम कानूनी अनिवार्यता होगी।
- स्वास्थ्य संस्थाओं, मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सभी पदों को तीन साल के भीतर भरा जाएगा।
-2500 से अधिक आबादी वाली बसाहट में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी।
- टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी।
- मध्यान्ह भोजन का विस्तार 12वीं तक किया जाएगा। ताकि बच्चों में पोषण की कमी दूर की जा सके।
- कर्तव्यों का पालन करते समय डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अपराध का दर्जा दिया जाएगा।
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युवाओं के लिए
- पहली नौकरी पक्की गारंटी। शिक्षु एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाएगी।
- नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी। पीडि़तों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी।
- केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत करीब 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी।
- उन आवेदकों को एक बार कि राहत देगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे।
- सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी।
- 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उपभरते खिलाडिय़ों को प्रति माह 10 हजार रुपए खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
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शिक्षा के क्षेत्र में
- सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाने अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- विभिन्न प्रयोजनों में विशेष शुल्क लेने की प्रथा बंद की जाएगी।
- गैर शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षकों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी।
- स्कूल और कॉलेज के पाठयक्रम वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए एसटीईएम विषयों के अध्ययन पर जोर देगी।
- पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण में तेजी लाएगी।
- कालेजों और विवि की स्वायत्तता बहाल की जाएगी।
- ड्राप आउट दरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्लूएस, विमक्त जनजातियों, अल्पसंख्यों सहित वंचित समूहों के लिए प्री मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति बाहल की जाए।
- 12 वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक तहसील में एक सरकारी सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी।
- यूपीए सरकार के तहत लागू कॉलेज के छात्रों के लिए शिक्षा ऋण कार्यक्रम को पुर्नजीवित करेगी।
- केन्द्र विवि 0, अन्य केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सभी शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्तियों को भरेगी।
- कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छा9ों के पास मोबाइल फोन हो यह सुनिश्चित करेगी।
- राज्य, जिला, तहसील मुख्यालय में अत्याधुनिक इंटरनेट युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में सहायता करेगी।
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खेल के क्षेत्र में
- सक्रिय खिलाडिय़ों, पूर्व खिलाडिय़ों और महिलाओं के लिए प्रत्येक खेल निकाय में प्रतिनिधित्व हो सके इस पर काम करेगी।
- प्रत्येक जिला में कम से कम 1 बहु खेल प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रत्येक ब्लाक और शहर में कम से कम 1 सामुदायिक खेल केन्द्र स्थापित हो।
- खेल विज्ञान और प्रशिक्षण में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के कलिए एक राष्ट्रीय खेल विज्ञापन संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- स्पोर्टिंग जॉब हीरो जॉब गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
- लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों ेक बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगी।
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किसानों के लिए
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
- खरीदी केन्द्रों, एपीएमसी पर किसान विक्रेता को देय न्यूनतम समर्थनमूल्य सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- बड़े गांवों, छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी।
- कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति स्थापित की जाएगी।
- ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी।
- पांच साल में डेयरी, पोल्ट्री उत्पादन को दोगुना करेगी।
- कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को 5 साला में दोगुना करेगी।
फसल बीमा को खेत और किसान के अनुसार बनाा जाएगा।
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महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में
- कांग्रेस 2025 में महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करेगी।
- कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे न्यायाधीशों सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियेां, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति होगी।
- लैङ्क्षगग भेदभाव और पूर्वाग्रहों के लिए सभी कानूनों की जांच होगी।
- यह भी जांच कराई जाएगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए।
- राज्य सरकारों के सहयोग से छात्राओं, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी।
- भारतीय महिला बैंक को फिर से स्थापित किया जाएगा।
- महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 25 प्रतिशत है। कांग्रेस उचित और समान वेतन, कार्य के सुरक्षित स्थान, शिशु देखभाल सेवाएं, यौन उत्पीडऩ, हिंसा को रोकना और मातृत्व लाभ का विस्तार जैसे उपय करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करेगी।
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