डिप्टी सीएम ने दिया था अतिशेष शिक्षकों को आश्वासन लेकिन फिर आ गई काउंसलिंग की डेट

3 को छूटे हुए अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल होने के निर्देश
रीवा। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण चल रहा है। अतिशेष शिक्षकों को रिक्त या फिर शिक्षक विहीन स्कूलों में पदस्थ किया जा रहा है। विज्ञान विषय को छोड़कर सभी शिक्षकों की काउंसलिंग रीवा जिला में ही हुई। लेकिन माध्यमिक शिक्षक विज्ञान विषय के शिक्षकों की काउसंलिंग संभागीय आयोजित की गई। रीवा जिला में रिक्त पद ही नहीं प्रदर्शित किए गए। इसके कारण अब महिला शिक्षकों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं। परिवार को छोड़कर 200 किमी दूर पदस्थापना ने परेशानी में डाल दिया है। इस परेशानी से जूझ रही महिला शिक्षकों ने डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला से मुलाकात कर पीड़ा सुनाई थी। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया था। पीएस स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव बनाकर भी भेजा था। इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने डिप्टी सीएम के प्रस्ताव को नकार दिया। संचालक स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिशेष शिक्षक वर्ग 1 और 2 विज्ञान विषय के काउंसलिंग की नई तिथि निर्धारित कर दी है। 3 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे से काउंसलिंग आयोजित की गई है। सबसे पहले व्याख्याताओं और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग सुबह 11.30 बजे से 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद उच्च श्रेणी शिक्षक विज्ञान और माध्यमिक शिक्षक विज्ञान की काउंसलिंग 2.30 बजे से आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि इसके बाद भी शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे तो उनका आगामी माह का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काउंसलिंग में उपस्थित न होने और शाला का चयन न करने पर प्रशासनिक रूप से अन्यत्र पदस्थ कर दिया जाएगा। काउंसलिंग की नई तिथि निर्धारित किए जाने से अब फिर से महिला शिक्षकों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं।
कोर्ट ने डीईओ का किया तलब
अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग में विसंगति को लेकर दुआरी स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षक ने कोर्ट की शरण ली थी। जयश्री पाण्डेय वर्ष 2017 में शासकीय हाई स्कूल दुआरी में पदस्थ हुईं थी। वहीं सरस्वती वर्मा वर्ष 2003 से दुआरी में पदस्थ थी। अतिशेष शिक्षकों की सूची में जयश्री पाडेय को अतिशेष कर दिया गया। काउंसलिंग में शामिल होने के निर्देश दे दिए गए। उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। इसके बाद जयश्री पाण्डेय ने न्यायालय की शरण ले ली। हाईकोर्ट में डब्लूपी/29385/2024 के तहत याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 अक्टूबर को जिला शिक्षा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
कई पद प्रदर्शित नहीं कर रहा विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग में विसंगतियां है। काउंसलिंग में रिक्त पद प्रदर्शित ही नहीं किए जा रहे हंै। उच्च पद प्रभार में जो विज्ञान माध्यमिक शिक्षक गए थे। उनके पदों को प्रदर्शित ही नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे सीएसी है जो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्कूलों में भी पदस्थ हैं और सीएसी भी बने हुए हैं। इन सभी शिक्षकों को यदि दोहरे पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए तो भी कई माध्यमिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हो जाएंगे।