विद्युत विभाग के अधिकारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन, गांधी जयंती पर इस तरह किया प्रदर्शन

गांधी जयंती के दिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। गल्ला मंडी में मौन व्रत रखकर प्रदर्शन किया। सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 6 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे।

विद्युत विभाग के अधिकारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन, गांधी जयंती पर इस तरह किया प्रदर्शन
धरना पर बैठे अधिकारी कर्मचारी

रीवा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम फार एंप्लॉयाज एवम इंजीनियर इंजीनियरस, पावर इंजीनियरस एवं इंप्लाइज एसोसिएशन के बैनर तले विद्युत विभाग के अधिकारियों ने शहार संभाग में प्रदर्शन किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन प्रदर्शन के लिए चुना गया। सभी अधिकारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी के सदमार्गों का अनुशरण करते हुए अधिकारियें ने मौन व्रत रखा। दिन भर प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वह 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।  प्रदर्शन के दौरान अधीक्षण यंत्री वृत्त आई के त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री शहर नरेंद्र मिश्रा, कार्यपालन यंत्री एसटीएम ओपी द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री सर्किल आशीष बैन, कनिष्क यंत्री उमाशंकर द्विवेदी, फीडर प्रभारी आरके शुक्ला, विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश सचिव सतीश चौबे  संरक्षक उमाकांत दुबेदी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
यह है प्रमुख मांगे
 ज्वाइंट वेंचर एवं टीवीसीबी  वापस लिया जाए।  पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था कंपनी कैडर कार्मिकों को ओल्ड पेंशन दिया जाए।  डीआर और चतुर्थ वेतनमान के आदेश दिए जाएं। सातवें वेतनमान स्टार मैट्रिक्स विलोपित किया जाए, संविदा का नियमितीकरण एवं सुधार उपरांत वर्ष 2023 संविदा नीति लागू करें, आउटसोर्स की वेतन वृद्धि के साथ-साथ 20 लाख का दुर्घटना बीमा एवं 3000 जोखिम भत्ता करें। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर मूल वेतन 25300 से अधिक किया जाए। वर्ष 2018 के बाद के कनिष्ठ यंत्री एवं प्रोग्रामर एवं अन्य की वेतन में विसंगति दूर की जाए। उच्च शिक्षा प्राप्त कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता एवं कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता हेतु नीति बनाई जाए।  ट्रांसमिशन में आईटीआई कर्मचारी को क्लास 4 की जगह क्लास 3 में रखा जाए। अन्य मांगे जैसे सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां अनुकंपा नियुक्ति में मध्य प्रदेश शासन के अनुसार नीतियों में सुधार कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी गृह जिले में स्थानांतरण संगठनात्मक संरचना का पुर्ननिरीक्षण एवं अन्य मांगे पूरी की जाएं।