सरकार की दो टूक: पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, एनपीएस में ही करेंगे बदलाव

दिल्ली। संसद में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी। सरकार के स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे की जांच करने के मकसद से एक समिति का गठन किया गया है। वह समिति ऐसे उपाय सुझाएगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल सरकारी कर्मचारियों के लाभों में सुधार के लिए होंगे। बता दें कि संसद के मौजूदा सत्र में सांसद डिंपल यादव और संगीता कुमारी सिंह देव ने नई पेंशन योजना को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा था, क्या सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। चौधरी ने सदन को बताया, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना में बदलाव करना जरूरी है या नहीं, इस बाबत कमेटी विचार करेगी। इसके आगे कोई भी विषय विचारणीय नहीं है।
एक बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन
बता दें कि पुरानी पेंशन देश में एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए केंद्र के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के कर्मचारी समय-समय पर आंदोलन करते रहे हैं। विपक्ष के राजनीतिक दलों की मांग भी पुरानी पेंशन को बहाल करने की है। दरअसल, 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाती, उनके लिए नई पेंशन योजना लांच की गई है। चर्चा थी कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लाने के रास्ते तलाश रही है। हालांकि, अब सरकार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है।
मप्र में भी गर्माया था मुद्दा
विधानसभा चुनाव के दौरान मप्र सहित कई राज्यों में पुरानी पेंशन का मुद्दा गर्माया था। कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर कांग्रेस के समर्थन में दिख रहे थे। भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर किसी तरह का आश्वासन या घोषणा नहीं की थी। इसके के कारण सभी विरोध में थे। अब सिर पर लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी, अधिकारी का विरोध इस दौरान भी नजर आ सकता है।