जवा होगा नया अनुविभाग, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, कई प्रस्ताव पर लगी मुहर

चुनाव के पहले कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक गुरुवार को हुई। इसमें बड़ी सौगातें जनता को कदी गई है। कई बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है। इन प्रस्तावों में रीवा में नया अनुविभाग का प्रस्ताव भी रखा गया था। उसे भी पास कर दिया गया है। जवा अब रीवा जिला का नया अनुविभाग होगा।

जवा होगा नया अनुविभाग, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, कई प्रस्ताव पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक

bhopal। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में आम जनता के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की झड़ी लगा दी है। कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सावन के महीने से बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाएंगे। यह प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में रखी गई। इसे भी पास कर दिया गया है। अब बहनों को गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराए जाएंगे। सावन महीने से सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से की जाएगी। सावन महीने में रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति रिफिल की राशि भेजी जाएगी।


इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
    -आशा पर्यवेक्षकों की राशि बढ़ाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
    -सावन के महीने में बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराए जाएंगे
    -रीवा में जवा को नया अनुभाग बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा इसके लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
    -भोपाल बाईपास के निर्माण कार्य और कायाकल्प योजना के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है।
   - आम जनता को मिलने वाले बिजली बिल में भी बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में दिए गए निर्णय के तहत अब सितंबर महीने से बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
   - इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूल बानी की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
    -भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है।
    -वही खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर आए प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
    -मेघावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
    - इसके अलावा किसानों को बड़ी राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।