विकसित भारत विकसित मप्र की थीम पर मप्र का 3 लाख 65 हजार करोड़ का बजट पास

बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान सहित सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया, अपितु सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है। “विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश’’ की थीम पर प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा अनुसार जीडीपी की ग्रोथ को सुनिश्चित करते हुए आगामी पाँच वर्षों में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा। बजट में सभी वर्गों विशेषकर युवा, गरीब, महिला, किसान आदि का ध्यान रखा गया है। आईटी सहित नवीन तकनीक के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशासनिक सेवाओं में प्रदेश के युवा अधिक से अधिक संख्या में आए, इस उद्देश्य से उन्हें प्रोत्साहन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में उनका योगदान बढ़ाने के लिए दीर्घगामी योजना पर कार्य होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में विधानसभा स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जो विद्यार्थी छात्रावासों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए बजट में पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की गई है। गौ-शालाओं के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधान में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भारी उद्योग, एमएसएमई और कुटीर उद्योग सहित स्व-सहायता समूह के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, एक्सप्रेस-वे पर विशेष ध्यान होगा। महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा, आदि की सीधी कनेक्टिविटी राजधानी से जुड़े, इस उद्देश्य से पर्याप्त व्यवस्था करते हुए वित्तीय तरलता का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंहस्थ का वृहद स्तर पर आयोजन होने वाला है। उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भव्य और दिव्य होता है। सिंहस्थ के लिए इंदौर एवं उज्जैन संभाग के 13 जिलों के देव-स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था के उद्देश्य से टोकन राशि के रूप में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक प्रदेश की थाती हैं, उनके लिए विशेष योजना आरंभ की जा रही है। अन्य प्रदेशों या विदेशों में कार्यरत युवाओं के माता-पिता की देखरेख के लिए नगरीय क्षेत्र में ऐसी सोसायटियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा सहित सभी आवश्यक व्यवस्था हो। इस दिशा में आगे आने वाले प्रायवेट सेक्टर को राज्य शासन की ओर से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में रिकार्ड संख्या में पर्यटक पधारे हैं। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ हैरिटेज टूरिज्म, वन पर्यटन में पर्याप्त गतिविधियां हैं। इसके साथ-साथ एजुकेशन व हेल्थ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में “श्रीअन्न’’ उत्पादन क्षमता देश में सर्वाधिक है। इसे प्रोत्साहन देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। डिण्डौरी में “श्रीअन्न अनुसंधान केन्द्र’’ खोला जा रहा है। इसी प्रकार दलहन अंतर्गत चना अनुसंधान केन्द्र मालवा में, सरसों अनुसंधान केन्द्र चंबल में खोला जाएगा। गौ-वंश संबंधी अपराधों को बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए कठोर कार्रवाई के साथ-साथ गौ-वंश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन ने इस वर्ष को गौ-वंश रक्षा वर्ष घोषित किया है। राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप दो करोड़ 30 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। प्रदेश में रोजगारपरख योजनाओं को लागू करते हुए सामान्यजन के बेहतर जीवन के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत रहेगी।

परिवहन के क्षेत्र में यह होगा
बजट में आगामीपांच वर्षों में एक्सप्रेस वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी का विंध्य बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, 450 किमी का मालवा निवाड़ विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पाि, 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित हैं। इन मार्गों के दोनों ओर औद्योगिक कोरीडोर विकसित किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलीवेटेड कॉरीडोर निर्माणाधीन है। उज्जैन श्हर में बायपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को फोरलेन और 8लेन किया जाएगा। पीएम सड़क योजना में 2024-25 में 1 हजार किमी सड़क का निर्माण और 2 हजार किमी सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
ऊर्जा विभाग
वर्ष 2024-25 में अमरकंट और सतपुड़ा ताप विद्युत गृहों में 660-660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों कानिर्माण कार्य, 603 सर्किट किमी पारेषण लाइनों एवं 2 हजार 908 एमवीए क्षमता के अति उच्च दाव उपकेन्द्र के कार्य किए जाएंगे। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नीमच में 500 मेगावाट, आगर में 550 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट कीसौर पार्क परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा।

सामाजिक न्याय विभाग 

गरीब परिवार की बेटियों के सम्‍मानपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना में पिछले वर्ष के बजट अनुमान रूपये 75 करोड़ में 3 गुना से अधिक वृद्धि की जाकर इस वर्ष रूपये 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विभिन्न प्रकार की जन-कल्‍याणकारी योजनायें यथा, राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना, राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्‍यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना, बहु विकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्‍यांग व्‍यक्ति को आर्थिक सहायता, मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह एवं निकाह योजना आदि संचालित कर रही है। इन योजनाओं में वर्ष 2023-24 में 57 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। पेंशन एवं कल्‍याणकारी योजनाओं हेतु वर्ष 2024-25 में रूपये 4 हजार 421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। 

किस क्षेत्र में कितना बजट का प्रावधान किया गया
नगरीय विकास                     16 हजार 744 करेाड़
पंचायत एवं ग्रामीण विकास    27 हजार 870 करोड़
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग10 हजार 270 करोड़
नवकरणीय ऊर्जा विभाग        1 हजार 400 करोड़
अनुसूचित जनजाति उपयोजना 40 हजार 804 करोड़
उद्योग क्षेत्र के लिए                 4 हजार 190 करोड़
पर्यटन सुविधाओं पर             666 करोड़
पीएम उज्जवला योजना         520 करोड़
महिला एवं बाल विकास          26 हजार 560 करोड़
सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना    150 करोड़
पीएम ग्राम सड़क योजना           1 हजार किमी की सड़क निर्माण का लक्ष्य
सीएम जन कल्याण संबल योजना    600 करोड़
सिंचाई परियोजना                     13 हजार 596 करोड़
स्वास्थ्य क्षेत्र                            21 हजार 444 करोड़