मंत्रिमंडल की बैठक में हुए बड़े निर्णय: शहीदों के माता-पिता को मिलेगी 50 फीसदी सहायता राशि, मंत्री खुद भरेंगे अपना टैक्स

इनकम टैक्स का व्यय स्वयं वहन करेंगे मंत्रीगण:  मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंत्रि-परिषद ने आज प्रदेश की प्रगति?की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। निर्णय लिया गया कि राज्य के मंत्रीगण इनकम टैक्स का व्यय स्वयं वहन करेंगे और शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के किसी सैनिक जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह बात कही।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई।मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखण्ड स्तर पर कृषकों को मिटटी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे।
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन का निर्णय लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के खण्ड (ख) में "प्रिन्ट मीडिया" सम्मिलित नहीं होने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुरूप करने के लिए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 3(1) के (ख) में संशोधन कर विद्यमान प्रावधान में से शब्द" प्रिन्ट मीडिया के विलोपन की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा दी गई।

सी.एस.आर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर./सी.ई.आर. निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया।
अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत् मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल एक विशिष्ट शिक्षा प्रधान प्रतिष्ठान हैं। राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत म.प्र. राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति का प्रावधान किये जाने से प्रदेश के युवाओं में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए उत्साह बढ़ेगा।
रेल परियोजनाओं से संबंधित मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य परिवहन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण एवं निर्माण कार्यों के लिए रेल विभाग से समन्वय का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
 मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024
मंत्रि परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव अनुसार विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में संशोधन किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पर मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।
मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवायें एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवायें एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने का निर्णय लिया है। साथ ही समस्त कार्यवाही किये जाने के लिए जेल विभाग को अधिकृत किया गया है।
भारतीय खेल प्राधिकरण को ग्राम गौरा में भूमि आवंटन का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण, भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम गौरा तहसील हुजूर, भोपाल में लगभग एक एकड़ भूमि (पूर्व आवंटित भूमि के अतिरिक्त) आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 9-क को निरसित किए जाने की कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है।
 दिवंगत सेनोनियों कोि श्रद्धांजलि दी गई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आपातकाल के कठिन काल में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने और अपने परिवार की चिंता किए बिना संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों की देश के प्रति प्रतिबद्धता को नमन है। उनकी जीवटता के बल पर ही लोकतंत्र को देश में पुनर्स्थापित किया जा सका। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ मंत्रालय में आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष का स्मरण करते हुए दिवंगत सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार देश में सुशासन स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र विश्व में गौरवान्वित हो रहा है।