मप्र में आरक्षण उपवर्गीकरण लागू कराने डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण उपवर्गीकरण यानि कोटा में कोटा को लेकर फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरक्षण उपवर्गीकरण को मप्र में भी लागू करने की मांग को लेकर सुदर्शन समाज के उपाध्यक्ष विवेक चमकेल ने डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला से मुलाकात की। उन्हें मांगों का ज्ञापन सौंपा।
रीवा। डिप्टी सीएम को मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए विवेक चमकेल ने कहा कि विभिन्न संगठनो ने 10 सितंबर को रीवा में सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार जताते हुए समर्थन रैली भी निकाली थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कर आरक्षण में उपवर्गीकरण के समर्थन और उसे लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आरक्षण उपवर्गीकरण का नियम लागू कर दिया गया है एवं कर्नाटक में भी मीटिंग में मंत्रीमंडल ने सहमति जता दी है। उसी तारतम्य में विवेक चमकेल ने मांग की है कि मप्र में भी इसे लागू किया जाए, ताकि आरक्षण से वंचित जातियां भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।