लाड़ली लक्ष्मी योजना की फीडिंग में लापरवाही, संभाग की इन परियोजनाओं को कमिश्नर ने दिया अल्टीमेटम

रीवा। कमिश्नर अनिल सुचारी ने वर्चुअल माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इन योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ दर्ज करने में कई परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर लापरवाही बरत रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित डाटा लक्ष्य का 95 प्रतिशत 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। लाड़ली बहना योजना में नए हितग्राहियों के बैंक खाते डीबीटी कराएं जिससे उन्हें योजना की राशि प्राप्त हो सके। लाड़ली बहना योजना के संभाग में 12 लाख 25 हजार 910 हितग्राही हैं। इनमें शेष बचे 8631 हितग्राहियों के खाते डीबीटी कराएं। अक्टूबर माह में 10 तारीख के पूर्व ही योजना की राशि जारी की जा सकती है इसलिए एक अक्टूबर तक पूरा डाटा ठीक करा लें। आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती की जा रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकसूची के संबंध में तथा अन्य आपत्तियों का सात दिवस में निराकरण करके चयन सूची की प्रक्रिया पूरी कराएं। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को राशि जारी की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी टीएल बैठक में कलेक्टर के माध्यम से भवनों के निर्माण की समीक्षा कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी नियमित रूप से इस संबंध में जानकारी दें।
संभाग के 3285 केन्द्रों मे बिजली कनेक्शन के निर्देश
कमिश्नर ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन की समीक्षा करते हुए कहा कि संभाग में 3285 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के लिए ऊर्जा विभाग को अप्रैल माह में 10 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। अधीक्षण यंत्री इसकी नियमित समीक्षा करके 15 दिवस में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन कराएं। इसकी प्रगति अभी संतोषजनक नहीं है। कमिश्नर ने एनआरसी में लक्ष्य से कम बच्चों की भर्ती पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एनआरसी में उपलब्ध बेडों में कम पोषित बच्चों की शत-प्रतिशत भर्ती कराएं। एनआरसी से जाने के बाद भी बच्चों का नियमित फालोअप करें जिससे वह पुन: कुपोषण के चक्र में न फंस सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार द्वितीय संतान की पात्र महिलाओं के शत-प्रतिशत आवेदन दर्ज कराएं। सभी परियोजना अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। समय पर डाटा फीडिंग न होने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण दर्ज होते हैं। बैठक में संयुक्त संचालक ऊषा सिंह सोलंकी ने विभागीय योजनाओं की जिलावार जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सभी निर्देशों का 15 दिवस में पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त विकास एसडी सिंह, उपायुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा वर्चुअल माध्यम से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा परियोजना अधिकारी शामिल रहे।