नर्सेस एसोसिएशन ने भरी हुंकार, सरकार ने नहीं मानी चार मांगे तो करेंगे काम बंद हड़ताल

नर्सेस एसोसिएशन मप्र ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। चार मांगें पूरा करने का सरकार को नर्सेस एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो प्रदेश की सभी नर्सेज हड़ताल पर चली जाएंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन की होगी।

नर्सेस एसोसिएशन ने भरी हुंकार, सरकार ने नहीं मानी चार मांगे तो करेंगे काम बंद हड़ताल
press conference

रीवा। उक्त बातें नर्सेस एसोसिएशन मप्र रीवा इकाई की जिला अध्यक्ष अम्बिका तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि नर्सेस एसोसिएशन 11720 ने 30 जून 2021 को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चला गया था। इसी दौरान न्यायालय के हस्तक्षेप व समझाइश के बाद आंदोलन को 7 अगस्त को वापस लिया गया था। न्यायालय ने शासन एवं प्रशासन को नर्सेस की मांगों पर विचार व निराकरण करने के लिए एक समिति के गठन के निर्देश दिए थे। नर्सेस की मांगों पर निराकरण न होने के कारण नर्सेस एसोसिएशन 11720 मप्र में दिनांक 20 सितंबर 2021 को शासन एवं प्रशासन के ऊपर अवमानना का केस दायर किया। इसके बाद भी आज तक नतीजा शून्रू रहा। प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इसीलिए अब नर्सेस एसोसिएशन ने आंदोलन की तैयारी में है। पहले पत्रवार्ता के माध्यम से बात रखी जाएगी। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 19 जुलाई को दो घंटे सभी जिलों में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 26 जुलाई को भोपाल में शासन को स्मरण पत्र दिया जाएगा। इस पर भी बात नहीं बनी तो काम बंद हड़ताल किया जाएगा। पत्रवार्ता के दौरान सत्यधर शर्मा, जिला अध्यक्ष स्वाशासी मेडिकल कॉलेज, पवन त्रिपाठी संभागीय अध्यक्ष, जिला सचिव रणजीत सिंह सिद्धू, उर्मिला सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
यह है प्रमुख मांग
नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेशस्तरीय चार प्रमुख मांगे हैं। इसमें उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह मप्र में भी कार्यरत समस्त नर्सेस को दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। वर्षों से लंबित पड़े पदोन्नति को शुरू करते हुए नर्सेस की पदोन्नति की जाए। डेजिग्रेशन प्रमोशन दिया जाए। शासकीय नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को कलेक्टे्रट रेट पर मानदेय करीब 18 हजार दिया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी तीन मांगें रखी गई हैं। इसमें श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की नर्सों को समयमान वेतनमान दिया जाए। आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन हाउस प्रमोशन का भी लाभ दिया जाए। स्थानीय स्तर पर भी अधीक्षक और डीन को घेरने की तैयारी है।