हमारी सरकार मोदी की गारंटी के हिसाब से काम कर रही है: वित्त मंत्री

भोपाल। वित्त विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 45 हजार 229.55 करोड़ हजार  लेखानुदान पेश किया। इसमें ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा राशि दी गई है। सालाना बजट का 40 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इससे सरकार चार माह यानी की अप्रैल  से  जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें न तो कोई नए टैक्स का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है और न ही यह राशि किसी नए मद में खर्च की जाएगी। हालांकि द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनाओं के लिये प्रावधान किया गया है। देवड़ा ने कहा कि लेखानुदान का उद्देश्य अंतिम आपूर्ति की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियान्वयन को जारी रखना है। लेखानुदान की अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष हेतु बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिये राशि रुपये 1,45,229.55 करोड़ है। लेखानुदान राशि में मतदेय राशि रुपये 1,19,453.05 करोड़ तथा भारित राशि रुपये 25,776.51 करोड़ है।
लेखानुदान में बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियाँ राशि रुपये 2,52,268.03 करोड़ है। इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 96,553.30 करोड़ है। गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 18,077.33 करोड़ है। बजट अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,51,825.13 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,31,112.34 करोड़ है। वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य रुपये 442.90 करोड़ है। कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ का बजट अनुमान रुपये 59,718.64 करोड़ है एवं वर्ष 2024-25 में कुल पूँजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़ है।
5 पर्यटन केंद्रों पर हेलीकॉप्टर व एयर एंबुलेंस चलाने की तैयारी
बजट में कृषि विभाग के लिए किसानों को ब्याज रहित ऋण देने समेत अन्य योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग के लिए 9588 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन पर प्रतिलीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषक मित्र योजना में किसानों को विद्युत पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा महिला बाल विकास को लाडली बहना योजना समेत अन्य योजना के लिए 9360 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंतरिम बजट में सरकार ने पांच पर्यटन केंद्रों तक हेलीकॉप्टर चलाने और एयर एंबुलेंस की तैयारी भी की है। बजट में लोकनिर्माण विभाग के लिए 4098 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ताकि औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण और एकसप्रेस वे को गति दी जा सके।
बजट में विभाग के अनुसार राशि 
कृषि विभाग                : 9588 करोड़
महिला बाल विकास      : 9360 करोड़
नगरीय विकास विभाग  : 6143 करोड़
जलसंसाधन विभाग    : 3073 करोड़
लोक निर्माण विभाग    : 4097 करोड़
पीएचई                     : 4083 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग      : 1520 करोड़
तकनीकी शिक्षा विभाग    : 1074 करोड़
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन : 960 करोड़
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग     : 374 करोड़
आदिवासी जनजातीय विभाग    : 5027 करोड़ 
अनुसूचित जाति विभाग            : 870 करोड़ 
ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण  : 574 करोड़
सामाजिक न्याय विभाग               : 1840 करोड़
स्कूल शिक्षा विभाग                     : 11674 करोड़
स्वास्थ्य विभाग                          : 5417 करोड़
पंचायत विभाग                           : 4228 करोड़
जनसंपर्क विभाग                         : 289 करोड़
चिकित्सा शिक्षा                          : 1228 करोड़
सहकारिता विभाग                       : 443 करोड़
ऊर्जा विभाग                               : 4059 करोड़
गृह विभाग                                 : 4274 करोड़
श्रम विभाग                                 : 391 करोड़