रीवा के राजस्व न्यायालयों में रिकार्ड तोड़ पेडेंसी, आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे आप

राजस्व न्यायालयों की चौखट चढ़ते चढ़ते कई पीढिय़ां गुजर गईं लेकिन फैसला नहीं आया। किसान राजस्व अधिकारियों और बाबुओं की कारस्तानी की मार झेल रहे हैं। सब कुछ आनलाइन हो गया लेकिन निराकरण में कोताही बरती जा रही है। आरसीएमएस में लंबित प्रकरण किसी का भी सिर चकरा देगा। रीवा जिला में अभी भी करीब 38 हजार प्रकरण लंबित है। इनमें से 135 मामले 1800 से अधिक दिन पुराने हंै। सरकार ने कई योजनाएं चलाई लेकिन न्याय नहीं मिला।

रीवा के राजस्व न्यायालयों में रिकार्ड तोड़ पेडेंसी, आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे आप
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रीवा।  रीवा में राजस्व न्यायालयों की हालत खराब है। यहां प्रकरणों का निराकरण में अब भी लापरवाही बरती जा रही है। यही वजह है कि प्रकरणों की पेडेंसी लाख कोशिशों के बाद भी निराकृत नहीं हो पा रही है। भूमि स्वामी न्याय की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। राजस्व विभाग की लापरवाही ही लोगों की जान तक ले रही है। आए दिन घरों में जमीनों को लेकर विवाद बढ़े हैं। लाठियां चल रही हैं। इसके बाद भी राजस्व विभाग कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रहा है। नामांतरण, बटनवारा, वारिसाना तक में लारपवाही बरती जाती है। विवादित प्रकरणों का भी समय पर निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। सालों से पेशियों पर पेशियां ही दी जाती है। राजस्व न्यायालयों में चल रहे किसानों और भूमि स्वामियों के प्रकरण समय पर निराकृत नहीं होने से पीढिय़ां दर पीढिय़ां सिर्फ सीढिय़ां ही चढ़ रही हैं। अब तक फैसला नहीं आया है। रीवा राजस्व न्यायालय के प्रकरणों की पेडेंसी किसी के भी होश उड़ा सकती है। इतना ही नहीं अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही भी उजागर कर देगी। रीवा में 135 प्रकरण ऐसे हैं जो 1800 दिन पुराने हैं। 1800 दिन से सिर्फ आवेदनकर्ता न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। अब तक प्रकरण निराकृत नहीं हुआ। आरसीएमएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब भी रीवा में 37 हजार 764 प्रकरण ऐसे हैं जो लंबित हैं।
सरकार बदली और प्रदेश के सीएम बदल गए लेकिन हालात वही
हद तो यह है कि भाजपा सरकार ने राजस्व प्रकरणों के पेंडेंसी को कम करने के लिए जमकर अभियान चलाया था। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। हद तो यह है कि शासन के आदेश और निर्देश के बाद भी प्रकरणों के निराकरण में तेजी नहीं आ रही है। हाल ही में सायबर तहसील शुरू की गई है। इसमें भी पेडेंसी बढऩे लगी है। राजस्व विभाग का मैदानी अमला से लेकर कार्यालय में बैठे अधिकारी तक प्रकरणों के निराकरण में ध्यान नहीं दे रहे हैं।
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रीवा जिला में राजस्व न्यायालयों की स्थिति
कुल रजिस्टर्ड मामले            - 130457
कुल लंबित प्रकरण               - 37764
5 साल से लंबित                  - 135
2-5 सालसे लंबित                - 4115
1-2 साल से लंबित               - 6299
6 महीने से 1 साल तक लंबित- 9301
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राज्य कोर्ट वार लंबित प्रकरणों की स्थिति
राजस्व कोर्ट         लंबित प्रकरण
एसडीएम कोर्ट मऊगंज         - 536
एसडीएम कोर्ट रायपुर कर्चु    - 545
एसडीएम कोर्ट मनगवां          - 882
एसडीएम कोर्ट वृत्त सिरमौर    - 248
एसडीएम कोर्ट सिरमौर          - 421
एसडीएम कोर्ट त्योंथर          - 1104
एसडीएम त्योंथर वृत्त जवा    - 349
एसडीएम कोर्ट गुढ़                - 1017
एसडीएम कोर्ट हुजूर             -  2679
एसडीएम मऊगंज वृत्त हनुमना- 662
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तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रकरण की स्थिति
तहसील         लंबित प्रकरण
हुजूर        - 3134
मऊगंज        - 1893
हनुमना        - 826
नईगढ़ी        - 162
रायपुर कर्चुलियान    - 431
मनगवां        - 788
सिरमौर        - 951
सेमरिया        - 1066
त्योंथर        -  534
जवा            -  688
गुढ़            - 1036