रीवा के माध्यमिक शिक्षकों को मिलने वाली है जल्द ही यह खुशखबरी, शेष जिलों के शिक्षकों को करना होगा लंबा इंतजार

जेडी लोक शिक्षण ने संभाग ने माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी दो दिन में तलब की थी। एक महीने गुजर गए रीवा के अलवा किसी ने क्रमोन्नति की लिस्ट और दस्तावेज नहीं भिजवाए। जिला शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश में देरी का कारण बन रहा है।

रीवा के माध्यमिक शिक्षकों को मिलने वाली है जल्द ही यह खुशखबरी, शेष जिलों के शिक्षकों को करना होगा लंबा इंतजार
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क्रमोन्नति की फाइल डीईओ आफिस से जेडी कार्यालय पहुंची
सतना, सिंगरौली और सीधी डीईओ ने फाइल भेजी ही नहीं
रीवा। ज्ञात हो कि लंबे इंतजार के बाद 12, 24 और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति का तोहफा स्कूल शिक्षा विभाग दे रहा है। रीवा में प्राथमिक शिक्षकों का क्रमोन्नति आदेश जारी किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों की हीलाहवाली भारी पड़ रही है। जेडी लोक शिक्षण रीवा ने संभाग के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, पीजीबीटी प्राचार्य रीवा, डाइट प्राचार्य और डीपीसी से शिक्षकों की 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली सहित प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति का प्रस्ताव मांगा गया था। एक सप्ताह के अंदर माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। अब एक महीने का समय बीत रहा। रीवा को छोड़ दें तो अन्य जिलों से जेडी के पास अब तक प्रस्ताव ही नहीं पहुंचा। ऐसे में क्रमोन्नति का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है।
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पहले मार्गदर्शन में लटका था मामला
स्कूल शिक्षा में सब कुछ लेटलतीफ ही होता है। माध्यमिक शिक्षक की क्रमोन्नति के आदेश में किसके हस्ताक्षर होने हैं इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी। पहले शासन से मार्गदर्शन नहीं मांगा गया। जब आदेश जारी करने का समय करीब आया तो शासन से पत्राचार शुरू हुआ। इसके बाद अब जब स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं तो माध्यमिक शिक्षकों के आदेश में देरी हो रही है।
3 हजार से अधिक शिक्षकों को मिलना है फायदा
रीवा संभाग में करीब 3 हजार से अधिक माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति का फायदा मिलना है। प्राथमिक शिक्षकों को इसका फायदा मिल चुका है। अधिकारियों की लेटलतीफी के कारण माध्यमिक शिक्षक लाभ पाने से पिछड़ते जा रहे हैं। पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक दोनों का आदेश एक साथ होना था लेकिन अधिकारी यह काम नहीं कर पाए।
शिक्षकों की काउंसलिंग बन गई बहाना
माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी जेडी कार्यालय भेजनी थी। बीच में ही काउंसलिंग शुरू हो गई। अब इसी का बहाना बनाए जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं। काउंसलिंग हो गई तो अब शिक्षकों को कार्यमुक्त आदेश जारी करने का बहाना मिल गया है। मऊगंज और मैहर जिला को यदि शामिल कर लें तो रीवा संभाग में 6 जिलों में से सिर्फ एक ने ही क्रमोन्नति की फाइल जेडी के पास भेजी है। रीवा के माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति की फाइलों का परीक्षण जारी है। जल्द ही रीवा के शिक्षकों का क्रमोन्नति आदेश भी जारी हो सकता है।
संचालक लोक शिक्षण ने जारी किया पत्र
क्रमोन्नति मामले में संचालक लोक शिक्षण ने एक पत्र सभी जेडी और डीईओ को जारी किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी कई प्रकरणों में अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन का पत्र भेजकर प्रकरणों को लंबित रखते हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। भविष्य में अनावश्यक मार्ग दर्शन न मांगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश डीईओ और माध्यमिक शिक्षकों के जेडी जारी करेंगे। साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षक संगर्व को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
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अभी सिर्फ रीवा से ही जानकारी आई है। लिस्ट और दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है। जैसे ही परीक्षण् का काम पूरा होगा क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिया जाएगा। अन्य जिलों का इंतजार नहीं किया जाएगा। जिलों में शिक्षकों की पदोन्नति काउंसलिंग चल रही थी। इसकी वजह से ही जानकारी आने में देरी हुई है। जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी। पदोन्नति आदेश जारी कर दिया जाएगा।
संतोष कुमार त्रिपाठी
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण् संचालनालय रीवा