सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर का प्रशिक्षण में जाने का प्रस्ताव लटका, डीएमई ने फिर से मांगा

श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में 25 नए एजेंडों पर हुई चर्चा
कई हुए पास, कई लटक गए और कईयों को शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजने पर बनी सहमति
रीवा। ज्ञात हो कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को स्वशासी कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में डीएमई डॉ अरुण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डीएमई का अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद बैठक शुरू हुई। बैठक में पहले के एजेंडों के पालन प्रतिवेदन से शुरुआत की गई। पुराने एजेंडों पर चर्चा की गई। इसके बाद नए 25 एजेंडों पर भी चर्चा की गई। कई एजेंडे संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में हुए निर्माण कार्यों की पूर्वाेत्तर स्वीकृति से जुड़ी थी। उन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कई एजेंडे विभाग से विभागों में इक्यूपमेंट की खरीदी से जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ पास किए गए तो कुछ को शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में गस्ट्रोइंटरोलॉजी डिविजन के लिए उपकरण की खरीदी के लिए बजट स्वीकृति का प्रस्ताव रखा गया। इस पर डीएमई ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नए विभाग को शुरू करने की बात कहते हुए होल्ड कर दिया। इसी तरह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सीवीटीएस सर्जन डॉ अविजीत सिंह के छह माह के प्रशिक्षण के लिए एनओसी का प्रस्ताव भी रखा गया था। इस एजेंडे को विधिवत प्रस्तुत करने की बात कहते हुए अगली कार्यकारिणी समिति में रखने की बात कही गई। संजय गांधी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए पास सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को शुरू करने के लिए सीएमओ डॉ यत्नेश त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम बनाने के लिए कहा गया है। दीक्षांत समारोह व्यय की गई राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा गया था। इसे भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बैठक में रीवा डायग्नोस्टिक सेंटर के आयुष्मान निधि से 1 करेाड़ 39 लाख रुपए के भुगतान का भी प्रस्ताव रखा गया था। इसे भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बैठक में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पीजी पाठ्यक्रम के वार्षिक निरीक्षण के लिए एनएमसी की राशि स्वीकृति मांगी गई थी। इस पर भी मुहर लगा दी गई। इसेक अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू होने वाले दो पाठ्यक्रमों के लिए भी 21 लाख की स्वीकृति मांगी गई थी। डीएमई ने इस पर भी सहमति जताई है। बैठक में डीन, अधीक्षक के अलावा सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।