हाइट्स को अधीक्षक ने जारी किया अल्टीमेटम, अब समय पर वेतन नहीं देगी कंपनी तो लगेगा जुर्माना

REWA। ज्ञात हो कि संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी कर्मचाारी हाउट सोर्स से रखे गए हैं। मशीन आपरेटर से लेकर सफाई कर्मचारी, सुरक्षा तक की जिम्मेदारी हाइट्स के पास है। हाइट्स ने पेटी में काम यूडीएस को दे रखा है। इन कंपनियों के बीच कर्मचारी हर महीने पिसते हैं। चंद हजार रुपए कंपनी कर्मचारियों को वेतन देती है। उसमें भी समय पर नहीं मिलता। इसके कारण आए दिन कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ता है। इस मर्तबा भी समय पर वेतन नहीं मिलने से दो दिन कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ा। तब जाकर कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुंचा था। इसकी शिकायत भी आउट सोर्स कर्मचारियों ने कमिश्नर से की थी। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक एक्शन में आए हैं। कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हाइट्स कंपनी के प्रबंधन को पत्र लिख कर अल्टीमेटम जारी किया है। पत्र में साफ तौर पर कहा है कि यदि अब कर्मचारियों को 10 तारीख के बाद वेतन दिया गया तो उन्हें हर दिन के हिसाब से 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस एक्शन से प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
ईपीएफ, समय पर वेतन और भत्तों का नहीं किया निराकरण
कंपनी के अंडर में एक हजार कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों का कई सालों से वेतन तक नहीं बढ़ाया गया है। इन्हें मिलने वाले ईपीएफ राशि का भी निराकरण नहीं हो पाया है। समय पर वेतन नहीं मिलता। इसके लिए हर महीने कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन को बदनामी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा अन्य जो भत्ते कर्मचारियों को मिलने चाहिए वह भी नहीं मिल रहे हैं। इन सभी मामलों को निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन सभी मुद्दों को निराकृत करने का फरमान
अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा ने हाइट्स को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त अन्य स्वत्व जैसे स्पेशल लीव, लीव वेजेज, बोनस का भुगतान महा 2023 तक किया जाए। आउट सोर्स कर्र्मचारियों की सेवा संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पडेस्क का निर्माण किया जाए। साप्ताहिक रूप से दिवस का चयन कर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों, समस्याओं को पंजी में संधारित भी किया जाए। कर्मचारियों को यूनिफार्म तथा अन्य संसाधन जो अनुबंध के अनुरूप हो उपलब्ध कराया जाए। सभी कर्मचारियों के ईएसआईसी कार्ड माह अक्टूबर 2023 के पूर्व जारी किए जाएं। इसकी पुष्टि स्वयं के स्तर से की जाए। कर्मचारियों के संबंध में श्रम विभाग अथवा शासन द्वारा मानदेय वृद्धि संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य किया जाए।