शिक्षक कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम सीएम को सौंपा ज्ञापन
9 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। शिक्षक कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
रीवा। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के आव्हान पर मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस जिला इकाई रीवा द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिक्षकों से संबंधित मांगों का ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी रीवा को सौंपा गया। 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।ज्ञापन सौंपने के दौरान देवेन्द्र पांडे, आबाद खान, रमाकांत शुक्ल, उमाकांत द्विवेदी, करुणेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, उमेश गौतम, राकेश गौतम, महेंद्र मिश्रा, देवदास, उमाशंकर मिश्रा अशोक पांडे, राजरूप वर्मा, प्रहलाद वर्मा, दिनेश पांडे, चंद्रशेखर तिवारी, मनोज पांडे, नरेंद्र साकेत, इंद्रभान तिवारी राजकुमार सिंह, राम गणेश चौधरी, बृजेंद्र शर्मा, भागीरथी द्विवेदी, अभिषेक पांडे, सुरेश चंद तिवारी सहित रीवा के सैकड़ो शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी रीवा को ज्ञापन सौंपा गया।
संगठन की प्रमुख मांगें
1 :- सेवावधि की गणना समस्त स्वत्वों हेतु प्रथम नियुक्ति दिनाँक (शिक्षाकर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति) से करते हुए हमारी वरिष्ठता मान्य की जावे।
2 :- पुरानी पेंशन (मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत जैसी थी) बहाल की जाय।
3; शेष बचे शिक्षक संवर्ग सहायक शिक्षक, शिक्षक प्रधानाध्यापक ,व्याख्याता को पदनाम से विभूषित किया जाए।एवम नियमानुसार पदोन्नति दी जाए।
4; प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद नाम की कार्रवाई में तेजी लाई जाए।
5; योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाय।
6.केंद्र के समान ग्रह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
7:अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तों को शिथिल किया जाए,एवम प्रयोग शाळा शिक्षक पद पर पूर्व की भांति दी जारही अनुकम्पा नियुक्ति पर लगी रोक हटाई जाए।
8: चतुर्थ वेतनमान शिक्षको को देने में प्रदेश के अनेक जिला शिक्षा अधिकारी भृमित हो रहे ,पूरे प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी किया जाए।
9;राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति से वंचित रीवा एवं सतना जिले के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यापकों की नियुक्ति राज्य शिक्षा सेवा में की जाय।