सरकार ने लाडलियों को दी एक और सौगात, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का बीमा कराएगी सरकार
भोपाल। प्रदेश सरकार उज्जवला योजना एवं गैर-पीएमयूवाय की पात्र लाड़ली बहनों को 450 रुपए में ईंधन गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराएंगी। इससे ऊपर की राशि इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा भी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस सौगात पर मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मोहर लगा दी है। मंत्रालय में सुबह सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के उपरांत नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाए. इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। अभी गैस सिलेंडर करीब 848 रुपए में मिल रहा है। इसमें 450 रुपए लाडली बहनों को देने होंगे।  बाकी 398 रुपए राज्य सरकार प्रतिपूर्ति देगी। इससे  करीब 160 करोड़ रुपए का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में  लाडली बहनों को  सब्सिडी पर गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी। इसी तरह सरकार रक्षाबंधन पर भी लाडली बहनों को विशेष उपहार के रुप में उनके खातों में 1 अगस्त को अलग से 250 रुपए की राशि आवंटित की जाएगी।  सरकार लाडली बहनों को हर माह 1250 की आर्थिक मदद दे रही है, इस तरह अगस्त माह में योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते में  1500 रुपये की राशि डाली जाएगी। विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली बहनों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया अब  आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जिसका प्रीमियम  राज्य सरकार भरेगी। इस घोषणा से राज्य की 57 हजार 324 बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने  संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर  लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ पक्का मकान भी दिया जाएगा।  प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा।  इसके अलावा, 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए लखपति बनाएंगे। उद्देश्य से योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 में प्रतिवर्ष क्रमश: राशि रूपये 3 करोड़ 63 लाख केंद्रांश एवं 2 करोड़ 42 लाख रुपए राज्यांश के होंगे। इस प्रकार 2 वित्तीय वर्ष के लिये कुल राशि 12 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।