महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर हुई वोटिंग, पक्ष में पड़े 454 वोट, विरोध में सिर्फ 02
नए संसद भवन की शुरुआत महिला शक्ति के आरक्षण से हुई। महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षक देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक लोक सभा से पारित हो गया। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा में दिनभर चली बहस के बाद दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े। सिर्फ दो सांसदों ने विरोध जताया।
लोक सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधयेक पास
नई दिल्ली। विधेयक पर मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में उपस्थित रहे। विधेयक पर मतदान पर्चियों के जरिए कराया गया। मतदान के कुछ देर बाद नतीजा घोषित कर दिया गया। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था।
अब राज्यभा में पेश होगा
लोकसभा से विधेयक पास होने के बाद इसे अब राज्य सभा में भेजा जाएगा। विधेयक 21 सितंबर को पेश किया जाएगा। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
महिला आरक्षण विधेयक पर नेताओं के बोल
-आरजेडी, जेडीयू, एसपी और बीएसपी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ओबीसी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की मांग की है।
-भाजपा नेता उमा भारती और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी ओबीसी महिलाओं के लिए भी कोटा तय करने की मांग की है।
-आप सांसद संजय सिंह ने इस बिल को 'महिला बेवकूफ बनाओÓ बिल बताया है। उन्होंने कहा कि इसे 2024 से पहले लागू करना चाहिए।
- कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और पी चिदंबरम ने इस बिल को केंद्र सरकार का जुमला बताया।
- टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस 17वीं लोकसभा में सिर्फ दो मुस्लिम महिला सांसद हैं और दोनों हमारी पार्टी से हैं।
- असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एंटी मुस्लिम और एंटी ओबीसी बिल बताया। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि सदन में एक भी जैन महिला सदस्य क्यों नहीं है।
महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध : शाह
भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सांगठनिक पदों पर महिलाओं को 33 पर्सेंट का आरक्षण दिया है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात प्रांत में बीजेपी के संगठन महासचिव थे तब वडोदरा में पार्टी कार्यकारिणी में बीजेपी में एक तिहाई रिजर्वेशन किया गया था।
संशोधन मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी ही लाए थे : सोनिया
पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संशोधन मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी ही लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया।
इस बार विधेयक को फंसने नहीं देंगे : मेघवाल
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अभी आरक्षण दे दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा। इस बार बिल को हम फंसने नहीं देंगे। हम इस बार पक्का प्रबंध कर रहे हैं।
यह एक बहुत बड़ा कदम है : राहुल गांधी
महिला आरक्षण को हमारा समर्थन है। यह एक बहुत बड़ा कदम है। ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए और इसे तुरंत लागू भी किया जाना चाहिए ।
संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित : स्मृति
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण मांगने वालों को मैं बताना चाहती हूं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।