डूबा रीवा तो एक्शन में आया प्रशासन, शांति विला का काम रोका, एसडीएम ने बोला सरपंच, सचिव को भेजो जेल

बीहर नदी का पाट कर कालोनी बसाने वालों पर हुआ एक्शन
शांति विला और शाही रिवर व्यू कालोनी का निर्माण रोका गया
नदी के तट को पाट कर बसा दी थी कालोनी जेसीबी चलाई गई
रीवा।  चंद घंटों में रीवा में दो आपदाएं एक साथ आईं। जोरदार बारिश से गढ़ में स्कूल के पास की दीवार गिर गई। दीवार में दब कर 4 बच्चों की मौत हो गईं। वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश से बीहर का जलस्तर बढ़ गया। बीहर टापू डूब गया। लोगों के घरों में पानी भर गया। यह सब प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता के कारण हुआ। अब जब हादसे हुए तो प्रशासन की नींद टूटी। लोग इन मुद्दों को पहले से ही उठाते रहे लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही थी। हादसे और आपदा का प्रशासन इंतजार कर रहा था। हुआ भी वही। दोहरी मार रीवा की जनता पर पड़ी। नदी के किनारे अवैध कब्जे ने बीहर की नदी की धार रोक दी। पानी लोगों के घरों में भर गया। इसके बाद अवैध कालोनाइजरों की याद आई। शिकायतों पर एक्शन लिया गया। सोमवार को एसडीएम दलबल के साथ करहिया ग्राम पंचायत पहुंची। यहां पर ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन कर कालोनी बसाई गई है। नदी को पाट कर कालोनी में प्लाटिंग की गई है। शाही बिल्डर का शाही लेक व्यू कालोनी में नदी के किनारे किए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। वहीं शांति विला और शांति रॉयल स्टेट ने नाले पर अवैध कब्जा कर रखा था। अधिकारियों ने मौके पर ही नाला पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलवा दी।

रीवा में 24 जर्जन भवन चिन्हित, तत्काल तोडऩे के निर्देश
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित जर्जर व अतिजर्जर भवनों को हटाने की कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि रीवा नगर निगम क्षेत्र सहित नगरीय निकाय के चिन्हित अतिजर्जर भवनों को आगामी तीन दिन में हटा दिया जाय इसमें कार्रवाई कल से ही शुरू कर दें। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीम भेजकर जर्जर व अति जर्जर भवनों का चिन्हांकन कर उन्हें हटाने की कार्रवाई किये जाने के भी निर्देश बैठक में दिये। कलेक्टर ने रीवा नगर निगम क्षेत्र के चार जोन में चिन्हित 24 अतिजर्जर भवनों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम के जोन प्रभारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर भवनों के लिये संबंधितों को नोटिस देकर सुधार करवायें अन्यथा उनको हटाने की कार्रवाई करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आरईएस के उप यंत्रियों की टीम भेजकर जर्जर व अति जर्जर भवनों का चिन्हांकन कराने तथा ऐसी कोई भी संरचना जिससे जानमाल को नुकसान होने की आशंका हो उनको तत्काल हटवाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को हटाकर मलबा साफ कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी मुख्यालय में रहें तथा बाढ़ आपदा के समय पूरी सजगता बरतें।इस दौरान अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पी.के. पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता सहित नगर निगम के अधिकारी, नगर पंचायतों के सीएमओ, उपयंत्री तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों को निर्देश
आपदा से निपटने अलर्ट मोड पर रहें अधिकारी
 नदी, नालों के किनारों की बसाहटों में बाढ़ आपदा से निपटने की व्यवस्थायें दुरुस्त रखें तथा पुर्नवास स्थलों में भी सफाई पेयजल, विद्युत एवं चिकित्सा की व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने नगर निगम क्षेत्र सहित नगरीय निकायों में अतिजर्जर भवनों को हटाने की जोनवार अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली तथा सभी अधिकारियों को अतिवर्षा व आपदा के समय पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिये। बैठक में वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएम भी जुड़े उन्होंने अपने अनुभाग क्षेत्र में की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी।
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करहिया सरपंच, सचिव को बोला ले जाओ इनको थाना
एसडीएम वैशाली जैन शहर में बाढ़ का कारण बनी दो कालोनियों की जांच करने करहिया पहुंची। उन्होंने शांति रॉयल स्टेट कालोनी में चल रहे सारे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। साथ ही संचालक से दस्तावेज तलब किए। दस्तावेज में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर मिले। निर्माण की अनुमति भी दोनों ने दे रखी थी। इस पर दोनों को एसडीएम ने तलब किया और जमकर फटकार लगाई। दोनों को कहा कि इन्हें ले जाओ थाना। हालांकि इनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव बनाकर सीईओ के पास भेजा जाएगा। एसडीएम हुजूर वैशाली जैन ने शाही बिल्डर और शांति रॉयल स्टेट कालोनी के चल रहे निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नाला पर किए गए निर्माण पर जेसीबी चलवा दी गई है। शांति रॉयल स्टेट ने शांति विला के नाम से करीब 40 हेक्टेयर में करहिया में कालोनी विकसित की है। यह पूरी तरह से बीहर नदी के किनारे बसाई गई है। इस कालोनी को बसाने के लिए नदी तक को पाट दिया गया है। इसके कारण ही रीवा डूब रहा है।

एसडीएम ने माना कि शहर इन अवैध कालोनियों के कारण डूब रहा
कार्रवाई करने पहुंची एसडीएम ने माना कि शहर में जलभराव की स्थिति इन अवैध कालोनियों के कारण ही बन रही है। नदी के किनारे अवैध कालोनियां बसा दी गई है। नदी का किनारा पाट दिया गया है। इसके कारण बीहर नदी का बहाव प्रभावित हो रहा है। यदि इन पर पहले कार्रवाई की जाती तो यह कालोनियां निर्मित ही नहीं हो पाती लेकिन इन गंभीर मुद्दों को प्रशासन नजर अंदाज कर देता है। इसकी कीमत शहर की जनता को चुकाना पड़ता है।